सोनौली: इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मामले में किसानों ने सुधीर त्रिपाठी को पीड़ा व्यक्त करते हुए एक पत्र सौंपा
सोनौली/महराजगंज।भारत नेपाल के सोनौली में बनने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मामले में प्रशासन की दोहरी नीति के विरोध में किसान लामबंद हो रहे हैं ।और करीब दो दर्जन किसान सुधीर त्रिपाठी को घेर कर पूरे स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए एक पत्र भी दिया।
आज गुरुवार को सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष नगरपंचायत सोनौली प्रतिनिधि को नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक पत्र सौंपा। सुधीर त्रिपाठी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे ,बॉर्डर डेवलपमेंट योजना के तहत बनने वाली सड़क का जिस हिसाब से किसानों को मुआवजा मिला है उसी दर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए एक देश में एक स्थान पर दो तरह का नियम किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसानों के अधिकार के लिए जरूरत पड़ी तो वह सड़क पर ही उतरेंगे।
सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सोनौली के भूमि अधिग्रहण के लिए 2018 में सभी किसान 84 लाख प्रति एकड़ की दर से अपनी जमीन देने को सहमत थे किंतु 2 साल बाद भी उससे कम दाम पर अपनी जमीन वह कैसे दे पाएंगे,जबकि मुआवजा का गणना बाजार भाव से किया जाना चाहिए। सर्किल रेट से जैसा कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व NH8 1956 में भी किया गया है। संपूर्ण 120 एकड़ 100% सिंचित वैभव फसली है जिनका दर निर्धारण श्रेष्ठ होना चाहिए,श्री त्रिपाठी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को डीएम महाराजगंज को भी अवगत करा दिया गया है।
रिपोर्ट:दिलशाद अली
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